धरती आबा सुविधा केंद्रासाठी अर्ज करण्याचे आवाहन

२४ जुलै, २०२६

आदिवासी कल्याण संचालनालयाने, आदिवासी समुदायांना सक्षम करण्याच्या उद्देशाने धरती आबा सुविधा केंद्र स्थापन करण्यासाठी सोसायटी नोंदणी अधिनियम १८६० अंतर्गत नोंदणीकृत निमसरकारी संस्था (NGOs) किंवा सक्षम प्राधिकरणाकडे नोंदणीकृत चॅरिटेबल ट्रस्टकडून अर्ज मागविले आहेत. या केंद्राचा उद्देश अनुसूचित जमाती समुदायाला स्थानिक पातळीवर सहाय्य आणि विकासाद्वारे सक्षम करणे हा आहे. आदिवासी समुदायांना सक्षम करण्याच्या उद्देशाने स्थापन केलेल्या निमसरकारी संस्था किंवा चॅरिटेबल ट्रस्टला किमान ५० टक्के सदस्य अनुसूचित जमाती समुदायाचे असणे आवश्यक आहे.

ग्रामपंचायत मोरपिर्ला, खोतीगाव, गांवडोंगरी, नेतुर्ली, खोला, मळकर्णे, श्रीस्थळ, पैंगिण आणि किर्लपाल दाबाळ या ग्रामपंचायतींमध्ये प्रत्येकी एक “धरती आबा सुविधा केंद्र” स्थापन करण्यासाठी या जागा निश्चित केल्या आहेत.

धरती आबा सुविधा केंद्राअंतर्गत उपक्रम चालविण्यासाठी निमसरकारी संस्था, चॅरिटेबल ट्रस्ट यांना मंजूर करण्यात येणारे आर्थिक सहाय्य अनुदान मंजूर करण्यात येईल, आवर्ती अनुदान: कोणत्याही शाखेतील पदवीधर एका रिसोर्स व्यक्तीसाठी ३ टक्के वार्षिक वाढीसह दरमहा रु. ३०,०००/- (फक्त तीस हजार रुपये) निश्चित मानधन, मल्टिटास्कींग कर्मचाऱ्यासाठी ३ टक्के वार्षिक वाढीसह दरमहा रु. १८,०००/- (फक्त अठरा हजार रुपये) निश्चित मानधन, प्राधान्याने संबंधित ग्रामपंचायतीतील दोन स्वयंसेवकांसाठी ३ टक्के वार्षिक वाढीसह दरमहा रु. २५,०००/- (फक्त पंचवीस हजार रुपये) निश्चित मानधन, स्टेशनरी, छपाई इत्यादींवरील खर्चासाठी प्रतिवर्ष २५,०००/- (फक्त पंचवीस हजार रुपये), सार्वजनिक बांधकाम खाते (इमारत विभाग) द्वारे जारी केलेल्या प्रमाणपत्रानुसार भाडे, ज्याची कमाल मर्यादा प्रति महिना रु. १०,०००/- (फक्त दहा हजार रुपये) असेल. वरील भाड्यात दर ३ (तीन) वर्षांनी निश्चित केलेल्या प्रत्यक्ष भाड्यावर त्यानुसार १० टक्के वाढ केली जाईल आणि योजनेअंतर्गत उपक्रमांवरील खर्च भागविण्यासाठी प्रतिवर्ष रु. १,०००,०००/- (फक्त एक लाख रुपये) पर्यंतची रक्कम देण्यात येईल.

त्याचप्रमाणे, अनावर्ती अनुदान: डेस्कटॉप संगणक, यूपीएस, प्रिंटर/स्कॅनर, स्मार्टफोन, संगणक टेबल, कपाट, टेबल आणि खुर्च्या इत्यादी खरेदीसाठी रु. १,५०,०००/- (एक लाख पन्नास हजार फक्त) चे एक-वेळचे आर्थिक अनुदान देतात. सर्व मालमत्तेची खरेदी आदिवासी कल्याण संचालनालयाच्या नावाने केली जाईल. अनुदान समाप्त झाल्यावर किंवा योजना बंद झाल्यावर ही मालमत्ता आदिवासी कल्याण संचालनालयाला परत केली जाईल.

इच्छुक निमसरकारी संस्था किंवा चॅरिटेबल ट्रस्ट यांनी परिशिष्ट – अ नुसार विहित नमुन्यातील अर्ज ७ ऑगस्ट पर्यंत सादर करावे. अर्ज आदिवासी कल्याण संचालनालय, पाटो पणजी, मडगांव उपसंचालक कार्यालयात उपलब्ध आहेत. अर्जासोबत सदस्यांची अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्रे, संस्था नोंदणी प्रमाणपत्राची प्रत घटनापत्रक/कायद्याची प्रत, आणि ट्रस्टच्या बाबतीत पदाधिकाऱ्यांसह विश्वस्तपत्र (ट्रस्ट डीड), सर्व सदस्यांच्या आधार कार्डची प्रत, बँक पासबुकची प्रत, बँक मॅन्डेट फॉर्म, सार्वजनिक बांधकाम खात्याने (इमारत विभाग) जारी केलेले भाडे प्रमाणपत्र, जीपीएस (GPS) निर्देशांकांसह वापरायच्या कार्यान्वयन जागेचा फोटो, आदिवासी समाजाच्या विकासासाठी हाती घेतलेल्या उपक्रमांवरील संक्षिप्त प्रकल्प अहवाल, आणि स्वयंसेवी संस्था चॅरिटेबल ट्रस्टने दिलेले हमीपत्र जोडले पाहिजे.

अधिक माहितीसाठी आदिवासी कल्याण संचालनालयाच्या कार्यालयात भेट द्यावी किंवा दूरध्वनी क्र. ०८३२-२४३८०२४ वर संपर्क साधावा.

मा/वाप/अहे/एपी/रना/२०२६/४५०