मुख्यमंत्र्यांची सीआरईडीएआय, जीएसआयए, लघु हॉटेल मालक संघटनांशी अर्थसंकल्पपूर्व बैठक

तारीख : १२ फेब्रुवारी २०२१

क्रेदाई (सीआरईडीएआय), गोवा राज्य उद्योग संघटना (जीएसआयए) आणि लघु हॉटेल मालक संघटनेच्या प्रतिनिधींनी गुरूवारी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची भेट घेऊन आगामी राज्य अर्थसंकल्पात विचारात घेण्यासाठी त्यांच्या मागण्या सुपूर्द केल्या.

मुख्यमंत्र्यांनी शांतपणे या तिन्ही संघटनांचे प्रश्न ऐकून घेतले आणि आगामी अर्थसंकल्पात ते विचारात घेण्याचे त्यांना आश्वासन दिले.
तिन्ही संघटनांच्या कर ते व्यवसाय करण्यामध्ये सहजता अशा वेगवेगळ्या मागण्या होत्या असे बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. “मी त्यांच्या मागण्या ऐकून घेतल्या असून जे शक्य होईल त्याचा विचार केला जाईल. बहूतेक मागण्या न्याय्य असून त्यांचा विचार केला जाऊ शकतो” असेही ते म्हणाले.

विस्ताराने सांगताना मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, सीआरईडीएआय प्रतिनिधींनी साधनसुविधा कर, मुद्रांक शुल्क आणि सनद रूपांतरण शुल्क यांच्या वाढीविषयी आपले म्हणणे मांडले. सीआरईडीएआय ने ५० टक्के सवलत मागितली असून संबंधित विभागाशी सल्लामसलत करून यावर निर्णय घेण्यात येईल असे त्यांनी सांगितले.

जीएसआयए विषयी सांगताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, व्यवसाय करण्यामध्ये सहजता आणि औद्योगिक क्षेत्रामध्ये साधनसुविधेचा विकास याविषयी त्यांच्या मागण्या होत्या. “उद्योग खाते आणि जीएसआयडीसी यांच्याशी सल्लामसलत करून यावर तोडगा काढण्याचे मी त्यांना आश्वासन दिले आहे” असे जीएसआयए विषयी बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

लहान हॉटेल मालकांचे प्रश्न अबकारी खाते, नगरपालिका कर, आणि एफडीआयच्या संदर्भात असून स्थलांतरित मजूरांना एक सामान्य आरोग्य कार्ड देण्याने प्रक्रिया सुलभ होईल असेही त्यांचे म्हणणे आहे. आमच्याकडे अगोदरच स्थलांतरित मजूर विभाग असून ते हा प्रश्न सोडवू शकतील असे मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले.

मा/वाप/सुके/प्रना/पांना/ २०२१/१६८