Home »News

राज्य कार्यकारी समितीच्या बैठकीत लॉकडाऊनमधील कोविड-19 च्या सद्यस्थितीविषयी चर्चा

पणजी, 2 मे 2020

राज्य कार्यकारी समितीची बैठक काल मुख्य सचिव श्री. परीमल राय, आयएएस, यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. या बैठकीला विज्ञान आणि तंत्रज्ञान प्रधान सचिव श्री. पुनीत गोयल; वाहतूक सचिव श्री एस. के. भंडारी, आणि महसूल सचिव, राज्य कार्यकारी समितीचे सदस्य सचिव आणि एसडीएमए श्री संजय कुमार उपस्थित होते.

          या बैठकीत कायदा आणि सुव्यवस्था, ट्रकांची वाहतूक, मदत आणि निवारा, आणि कोविडच्या सद्यस्थिती अहवालाविषयी राज्य कार्यकारी समितीला माहिती देण्यात आली.

एमएचए च्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार लॉकडाऊनमुळे अडकून पडलेल्या लोकांना त्यांच्या राज्यांत पाठविण्यासाठी विशेष रेल्वे सेवा सुरू करताना मानक संचालन प्रक्रियेचे (एसओपी) पालन करण्यावर राज्य कार्यकारी समितीने विचार विनिमय केला.

गोव्याबाहेरील कर्मचार्‍यांना आणताना त्यांच्याविषयीची संपूर्ण माहिती मिळविण्याला प्राधान्य देण्याची सूचना उद्योगांच्या प्रतिनिधींना केली असल्याचे विज्ञान आणि तंत्रज्ञान प्रधान सचिवांनी सांगितले.

होम क्वारंटाईनमधून परतलेल्या लोकांची संख्या आपल्या आताच्या क्षमतेपेक्षा जास्त असू शकते त्यामुळे कोविड चाचणीची निश्चित नियमावली तयार करण्याचे निर्देश राज्य कार्यकारी समितीने आरोग्य सचिवांना दिले. रेल्वेने परतणार्‍या लोकांसाठी अशा प्रकारची चाचणी नियमावली करणे आवश्यक बनले आहे.

नोडल अधिकारी श्री. कुणाल यांनी एसओपी सादर केली. समितीने या एसओपी च्या व्यापक आकृतीबंधाला मान्यता देऊन ऑनलाईन पोर्टलसह इतर सर्व स्त्रोतांमधून मिळालेल्या माहितीच्या आधारावर विकसित होणार्‍या आव्हानांशी सामना करण्यासाठी तयार राहण्याचे श्री. कुणाल यांना निर्देश दिले.

त्याचप्रमाणे, विविध स्त्रोतांमधून मिळालेल्या माहितीच्या संकलनावर देखरेख ठेवून मोबाईल क्रमांक आणि इतर ओळख अभिज्ञापकांच्या आधारावर डुप्लिकेट नोंदी काढून टाकून माहिती सुलभ करावी असा सल्लाही समितीने श्री. कुणाल यांना दिला.

स्थलांतरितांची हालचाल हाताळणे खूपच नाजूक आणि प्रचंड श्रमांचे काम आहे असे कार्यकारी समितीने नमूद केले. त्यासाठी ही आपत्कालीन स्थिती हाताळण्यासाठी सर्व प्रकारच्या सूचना देण्याचे अधिकार नोडल अधिकार्‍यांना देण्यात आले आहेत.

कृषी कामे सामान्यपणे चालू असल्याची माहिती कृषी सचिवांनी दिली. 12 कापणीयंत्राद्वारे शेतातील 82% कापणीचे काम पूर्ण झाले आहे. त्यांच्या मालाला योग्य दर मिळवून देऊन शेतकर्‍यांचे भले करण्यासाठी खरेदीदार आणि शेतकरी यांना एका व्यासपीठावर आणण्यासाठी मोबाईल एप्लिकेशन तयार करण्याचे काम सुरू असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

मासेमारी क्षेत्रामधील स्थलांतरित कामगारांची माहिती गोळा करण्याचे काम चालू असल्याचे मत्स्योद्योग सचिवांनी सांगितले. खात्याच्या प्राथमिक तपासानुसार ओरिसा आणि झारखंडमधील साधारण 8,000 कामगारांनी आपापल्या राज्यात परत जाण्याची तयारी दर्शवली आहे. दर्यावर्दींना परत आणण्यासाठी एमपीटी एक एसओपी तयार करीत असल्याचेही त्यांनी सांगितले. एमएचए ची मार्गदर्शक तत्वे, शिपींग महानिदेशकांनी जारी केलेली एसओपी आणि याविषयासंदर्भात राज्याची नियमावली यांची सांगड घालणे आवश्यक असल्याचे राज्य कार्यकारी समितीने सांगितले.

मद्यउत्पादकांनी साधारणपणे 4.72 लाख लिटर हॅन्ड सेनिटायझर्सची निर्मिती केल्याची माहिती अबकारी आयुक्तांनी दिली. सेनिटायझर्स पुरेशा प्रमाणात असून खातेप्रमुखांनी त्यांची मागणी आपल्याकडे नोंदवावी असेही त्यांनी सांगितले.

अनुदानित धान्याबरोबरच पीडीएस रेशनाच्या वाटपाची गतीही वाढली असल्याची माहिती नागरी पुरवठा सचिवांनी दिली. रेशनद्वारे धान्याचा पुरवठा व्यवस्थितपणे होत असल्याने आता हॉर्टीकल्चर महामंडळाच्या गाड्यांवरून धान्याचे वाटप होणार नाही तसेच कदंबाच्या गाड्याही आता सामान्य वाहतुकीसाठी पाठविण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

क्वारंटाईन सुविधेबाबतही बैठकीत चर्चा झाली. शेवटच्या क्षणी येणारे प्रश्न टाळण्यासाठी जसे मारेल्ला डिस्कव्हरीच्या खलाशांच्या बाबतीत केले त्याप्रमाणे योग्य परवानगी घेऊन येणार्‍या प्रत्येकासाठी क्वारंटाईन सुविधेची तयारी अगोदरच करून ठेवली पाहिजे असे आरोग्य सचिवांनी सांगितले. अशी तजवीज करण्यासाठी आरोग्य सचिवांशी सल्लामसलत करून एक यंत्रणा तयार करण्याचे निर्देश राज्य कार्यकारी समितीने जिल्हाधिकार्‍यांना दिले.

स्थलांतरितांना हलविण्याविषयीच्या एमएचए च्या आदेशांवर समितीच्या बैठकीत चर्चा झाली. स्थलांतरितांना हलविण्यासाठी समन्वय साधण्यासाठी नोडल अधिकारी म्हणून सीईओ श्री. कुणाल यांची नेमणूक करण्याचे राज्य कार्यकारी समितीने ठरविले. जे दर्यावर्दी बोटीवर चढण्यासाठी आपली नोंदणी करू इच्छितात त्यांची चाचणी करण्याच्या कार्यपद्धतीबाबत जिल्हाधिकार्‍यांनी माहिती दिली. शिपींग महानिदेशकांनी जारी केलेली एसओपी आणि एमएचए च्या मार्गदर्शक तत्वांचे पालन करून चाचणी नियमावलीचे अनुसरण करण्यासाठी आरोग्य सचिवांशी समन्वय साधावा असे निर्देश समितीने श्री. कुणाल यांना दिले.

राज्य जरी ऍन्ग्रीयावरील खलाशांच्या आगमनासाठी तयार असले तरीही, त्यांच्या सध्याच्या कराराच्या प्लॅनप्रमाणे ते सद्यस्थितीत तरी येऊ शकणार नाहीत असे बंदर सचिवांनी सांगितले. गोव्यात येऊ पाहण्याच्या बार्ज मालक संघटनेच्या प्रश्नाबाबतही बंदर सचिवांनी चर्चा केली. चाचणी आणि क्वारंटईनच्या गरजा यांबाबतच्या नियमावलीचे भान ठेवून त्यानुसार एसओपी तयार करण्याचे समितीने त्यांना सांगितले.

सध्याची वाढवलेली बंदी दुकानदार आणि राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर विपरित परिणाम करणारी असल्याने सर्व सुरक्षा नियमांचे पालन करून बाजार खुले करण्यासाठी कार्यपद्धती तयार करण्याचे निर्देश राज्य कार्यकारी समितीने डीएमए आणि पंचायत सचिवांना दिले.

DI/NB/PN/SAG/2020/1940

 

TOP