Home »News

राज्य कार्यकारी समितीने गोव्यामधील कोव्हीड-19 लॉकडाऊनच्या परिस्थितीचा आढावा घेतला.

पणजी,

8 एप्रिल 2020

चैत्र 19, 1941

राज्य कार्यकारी समितीची(एसईसी) बैठक गोव्याचे मुख्य सचिव श्री. परिमल राय यांच्या अध्यक्षतेखाली 7 एप्रिल, 2020 रोजी पार पडली. या बैठकीला राज्य कार्यकारी समितीचे (एसईसी) सदस्य विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, प्रधान सचिव, श्री. पुनीत गोयल, वाहतूक सचिव, श्री एस के भंडारी आणि महसूल सचिव, श्री. संजय कुमार, एसईसी आणि एसडीएमए सदस्य सचिव उपस्थित होते.

विशेष आमंत्रित म्हणून आर्थिक सचिव, श्री. दौलत हवालदार, पीसीसीएफ, श्री. सुभाष चंद्रा, आय.जी.पी श्री. जसपाल सिंग, सीईओ, श्री. कुणाल, आरोग्य सचिव, नीला मोहनन, मत्स्य व्यवहार सचिव,श्री. पी. एस. रेड्डी, पर्यटन सचिव, श्री. जे अशोक, पंचायत सचिव,श्री. संजय ग्रीहार, कायदा सचिव, श्री. सी. आर. गर्ग, नागरी पुरवठा, सचिव, श्रीमती. ईशा खोसला, पशुसंवर्धन सचिव, श्री. कुलदीप गंगार या बैठकीला उपस्थित होते.

राज्य कार्यकारी समिती (एसईसी) लॉकडाऊनच्या सध्य परिस्थितीचा आढावा घेतला आणि कोव्हीड रिलीफ फंड हा करमुक्त करण्याच्या शक्यता असल्याते सांगितले. 13 ते 15 एप्रिल 2020 पासून राज्यातील प्रत्येक घरात सर्व्हेक्षण सुरू होईल असे आरोग्य सचिवानी कळविले आहे.

राज्यात अत्यावश्यक वस्तूंचा पुरवठा स्थिर स्वरूपात आहे असे नागरी पुरवठा सचिवानी सांगितले. जन धना योजनेच्या 7300 खातेधारकांना 500 रूपयांचा पहिला हफ्ता डीबीटीद्वारे मिळाल्याचे आर्थीक सचिवानी सांगितले. राज्यात अधिकांश आवश्यक वस्तूंची दुकाने खुली आहे आणि ग्राहक योग्य ते अंतर राखून त्याची खरेदी करीत असल्याचे जिल्हा निरिक्षकांनी राज्य कार्यकारी समिती (एसईसीला) कळविले, खासगी पशुवैद्दकीय सेवा देणारे डॉक्टर सरकाराला मदत करण्यास पुढे आले आहे असे पशुसंवर्धन सचिवानी कळविले आहे. दुधाचा, फळे आणि भाज्यांचा पुरवठा स्थिर स्वरूपात आहे असे शेती सचिवानी कळविले आहे.

राज्य कार्यकारी समिती (एसईसीनी) जल आणि विद्युत पुरवठाचा आढावा घेतला. सरासरी विद्युत सेवेच्या मागणी पेक्षा सध्या राज्यातील विद्युत सेवा ही 30% कमी आहे. 5865 व्यक्तींनी लॉकडाऊनचे उल्लघंन केल्यामुळे त्यांच्यावर एफ.आर.आय नोंद केली आहे आणि त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई केली जाईल. कायदा व सुव्यवस्था नियंत्रणात असल्याचे या बैठकी दरम्यान आय.जी.पीने सांगितले.

समितीने सर्व संबिधताना कळविले आहे एमएचए यांचा आदेशाप्रमाणे, जर कोणीही व्यक्ती जर नियमांचे उल्लघंन करीत असेल किंवा वरील आदेशांची पुर्तता करीत नसल्यास डिसास्टर मॅनेजमँट अधिनियम, 2005 च्या कलम 51 ते कलम 60 यांच्या तरतुदीनुसार आणि आय.पी.सी कलम 188 च्या अंतर्गत त्या व्यक्तीवर कायदेशीर कारवाई केली जाईल.

डीआय/एनबी/पीएन/डीएसके/पीएन/2020/1817

 

TOP